7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने DA को 28 % करने की दी मंजूरी जाने पूरी खबर
नई दिल्ली। 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारको को काफी लंबे समय से अपने बढ़े हुए महंगाई भत्ते(DA) और महंगाई राहत(DR)का इंतजार था जो अब खत्म हो चुका है. आज हुई बैठक में जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की महंगाई भत्ते को बहाल करने को लेकर बड़ा फैसला किया गया. इस फैसले से मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है.
यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई और इसमें पिछले 1.5 साल से रुके हुए महंगाई भत्ते को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी गई. अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% की दर से दिया जायेगा, जो पहले 17% की दर से मिला करता था. यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी हुई है.
बता दे कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा रखी थी. जनवरी 2020,जुलाई 2020, जनवरी 2021और जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाना है. केंद्र सरकार ने पहले जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाया था, फिर जून 2020 में डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई. इसके बाद जनवरी 2021 में 4% डीए बढ़ाया गया. ऐसे में कुल 11% का इजाफा हुआ जो अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. यह तीनों एरियर कर्मचारियों को तीन किस्तों में मिलेंगे.
जुलाई के DA को लेकर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है.जुलाई में डीए 3% बढ़ सकता है ऐसी संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा. कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा.
नेशनल आयुष मिशन रहेगा जारी
कैबिनेट में इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए है जैसे नेशनल आयुष मिशन को 2021 में आगे बढ़ाते हुए साल 2025- 26 तक जारी रखने का फैसला किया गया है. इस पर 4607 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा. इस योजना के तहत 12000 आयुष वेलफेयर हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे.50 बेड के 101 आयुष वेलफेयर के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा.
गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए स्कीम का फायदा मिलता रहेगा
अपैरल, गारमेंट्स और मेडएप्स के लिए चलाई जा रही RoSCTL स्कीम को चालू करने का फैसला किया है. इस स्कीम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. टैक्स पर मिलने वाली यह स्कीम साल 2024 तक जारी रहेगी.
पशुपालन के लिए 9800 करोड़ का बजट
सरकार ने ग्रामीण भारत को भी ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं. सरकार पशुपालन पर 9800 करोड का खर्चा करेगी.पशुधन विकास योजना इसी से जुड़ी हुई है और अब सरकार पशुपालन के लिए एंबुलेंस सेवा भी शुरू करेंगी.
